ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਵਲੋਂ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2008 ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਏ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ 2020 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ 2008 ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਆਜ ਨਹੀਂ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3ਜੇ., ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਆਜ ਅਤੇ ਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)