ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਰਹੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2013 ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।