'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੋਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?