ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ। 

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਤਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।