India Alliance: ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ SIT: ਕਾਂਗਰਸ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ 'ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਪੋਸਟਪੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ' ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ''    

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਖਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ 21 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਡਾਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਾਈਥਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਐਸਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ''    

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਚਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ 'ਦਾਨ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਓ'। ਯਾਨੀ ਇਹ 'ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਸੀ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ 'ਠੇਕਾ ਲਓ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ'। ਇਹ 'ਪੋਸਟਪੇਡ ਰਿਸ਼ਵਤ' ਸੀ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ 'ਹਫ਼ਤਾ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ', ਯਾਨੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ। ਚੌਥਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਨ। ''
 

ਅਜਿਹੇ 38 ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ 'ਚੋਣ ਬਾਂਡ' ਰਾਹੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 179 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 'ਚੋਣ ਬਾਂਡ' ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2,004 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲ ਕੇ 3.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ''
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। '' 

"ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਭੋਜਨ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ। ਇਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ 'ਭਾਰਤ' ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 'ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼' ਅਤੇ 'ਮੋਡਾਨੀ' (ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।