ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

Delhi High Court Issues Notice To RBI And Others

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਆਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਭਾਸੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹੋਣ।

ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਏ.ਕੇ. ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਤਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਧੀਨ, ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆ ਰਹੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਵਰਚੂਅਲ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।