Election Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ 7ਵਾਂ ਗੇੜ ਭੁਗਤਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਕ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੁਨਾਵੀ ਕਵਾਇਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹੇ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਸੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਇਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੀਐਸ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

''ਹਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਏਂਗੇ'' ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਉਠੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ।

ਲਵਾਸਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੋੜਫੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਹੋਣ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ, 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।