Pm modi asks ministers to assure economic package should reach to people

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (PMO) ਨੇ COVID-19  ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਵੀਡ -19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ...ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ 19 ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 25 ਮਾਰਚ ਇਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮਿਆਜਾ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਕਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 70% ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ  ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।