ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ: ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤੀ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਰੁਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ 'ਅੱਫ਼ਾਨ' ਚੱਕਰਵਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਤੀ। ਫਿਰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।''

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)
 

ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਰਖੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ: 22 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ, ਸੰਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਪਣੀਆਂ 11 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਰਾਹੀਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਸ਼ੋਅਮੈਨਸ਼ਿਪ' ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੂਹਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)