ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੜ੍ਹੋ 10 ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ  

Sachin Pilot Ashok Gehlot

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਡਿਪਟੀ' ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਹੋ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਉਦੋਂ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 30 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਸਮੇਤ 19 ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ 18 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਭਰਾ ਅਗਰਸੇਨ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ' ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਰੇਡਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ“ ਰੇਡਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡੇ "ਰੇਡਰਾਜ" ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ "ਰੇਡਰਾਜ" ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਾਇਲਟ ਕੈਂਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਹਿੱਪ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 (1) (ਏ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਹਿੱਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।