ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ 

Manohar Lal Khattar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ -  ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ 1968 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਵਰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਓਐਸਡੀ (ਨਿਯਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 237 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।