Supreme Court: SC ਨੇ 1990 ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਦਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਕਿਹਾ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ
Supreme Court: ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ 1990 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1990 ਦੇ ਸਿੰਥੇਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਮਾਮਲੇ (SC overturns 1990 Synthetics and Chemicals case) ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।