ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਪੰਚਾਇਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 7 ਸਕੱਤਰ ਮੁਅੱਤਲ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਮੌਰ ਦੇ ਬੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੱਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮੌਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਨਿਹਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਮੌਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਬੀਡੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਪੀਓ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਖਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਗਈ ਗਲਤੀ, 2022 ਫਾਰਮੈਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੰਭਾਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਡੀਓ ਨੇਹਰੀ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਭਰਮੌਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।