Delhi News : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ’ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 

Delhi News in Punjabi :  ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲ ਦਰਜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।  ਗਰੀਨ ਬਾਡੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 11,382 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 9,655 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 

ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਰਟੀਕਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਿਓਪੁਰ (2,424 ਮਾਮਲੇ) ਅਤੇ ਨਰਮਦਾਪੁਰਮ (1,462 ਮਾਮਲੇ) ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਤੂਲ ਅਤੇ ਬਾਲਾਘਾਟ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ।’’ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 10 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)

(For more news apart from The 'most cases' of stubble burning came to light in Madhya Pradesh News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)