ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ, ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਕ ਕਾੱਪੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।