ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 71 ਭਗੌੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ : ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 27 ਭਗੌੜੇ/ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ 71 ਭਗੌੜੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ 203 ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਲ 27 ਭਗੌੜੇ/ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, 74 ਲੈਟਰ ਰੋਗੇਟਰੀ (ਐਲ.ਆਰ.) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 54 ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ 20 ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਲੈਟਰਸ ਰੋਗੇਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 47 ਐੱਲ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੰਦ/ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤਕ , ਕੁਲ 533 ਐਲ.ਆਰ. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 276 ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 257 ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ 32 ਐੱਲ.ਆਰ./ਸੰਧੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨ.ਸੀ.ਬੀ.-ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 126 ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ (ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ), 89 ਨੀਲੇ ਨੋਟਿਸ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣਾ), 24 ਪੀਲੇ ਨੋਟਿਸ (ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀ), ਸੱਤ ਕਾਲੇ ਨੋਟਿਸ (ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ) ਅਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰੀਨ ਨੋਟਿਸ (ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਲੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਾ), ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਲਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਜੀ.ਓ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋਕਸ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਯੂ.) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣ ਲਈ 22,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਐਸ.ਐਲ.ਟੀ.ਡੀ.) ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
31.03.2025 ਤਕ, ਚੋਰੀ/ਗੁੰਮ ਹੋਏ/ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,91,031 ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਟੀ.ਡੀ. ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31.03.2025 ਤਕ, ਐਸ.ਐਲ.ਟੀ.ਡੀ. ਰੀਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.ਜ਼ ਵਲੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।