'The Wire' ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਵਿਰੁੱਧ 14 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਦਾ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੌਦਾਂ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਦਾ ਵਾਇਰ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਵੈਕਸਿਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੰਗਾ ਰੈੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾ ਵਾਇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, Foundation for Independent Journalism, ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ, ਸਿਧਾਰਥ ਰੋਸ਼ਨਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਐਮ ਕੇ ਵੇਨੂ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੇ ਵਿਵੇਕ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਦਿਕ, ਜ਼ੀਕਾ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ ਲਈ ਟੀਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਦਾ ਵਾਇਰ' 'ਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਾ ਵਾਇਰਲ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।