ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣਗੇ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ- ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ, ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵਲੋਂ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 106 (2) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।