Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
"ਉਹ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਹੈ! ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਯੋਗ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Supreme Court refuses to grant bail to a minor: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ 'ਤੇ ਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।
"ਉਹ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਯੋਗ ਹੈ! ਸਿਰਫ਼ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਯੋਗ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
"ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਿਓ। ਨਾਬਾਲਗ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ [ਅਤੇ] 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ "ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।