ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ’ਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ
ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ: ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ’ਚ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਕਲਪ’ ਨਾਮਕ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫੈਸਲਾ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।’’ ਮਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਾਚਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਲੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਭੌਤਿਕ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁਧ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਨ
ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਰੋਕਥਾਮਯੋਗ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ (ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ.) ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਇਕ ਸਿੰਗਲ-ਸ਼ਾਟ ਗਾਰਡਾਸਿਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਕ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਕਿਸਮਾਂ 16 ਅਤੇ 18 ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਪ 6 ਅਤੇ 11 ਵਿਰੁਧ ਵੀ।
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਕ ਖੁਰਾਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,927 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੀਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2006 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਵਾਰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 160 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਐੱਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਲ-ਡੋਜ਼ ਐਚ.ਪੀ.ਵੀ. ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਬਣ ਵਾਲੇ 9,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 9,072 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਗੋਂਡੀਆ-ਜਬਲਪੁਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੁਨਾਰਖ-ਕਿਉਲ ਅਤੇ ਗਮਹਾਰੀਆ-ਚੰਦਿਲ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਸਰੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 307 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 5,407 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੰਪਰਕ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 98 ਲੱਖ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ 1,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ 1,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਐਨਕਲੇਵ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਬਡਗਾਮ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 2005 ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ।
73.18 ਏਕੜ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਵਲ ਇਨਕਲੇਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 71,500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਇਕ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20,659 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰਮੀਨਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਦੌਰਾਨ 2,900 ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ (ਐਮ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਡਲ ਝੀਲ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਗਾਰਡਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕੀਤਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿੱਡ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਦ ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ।
ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਪੀ.ਈ.) ਦੇ 4 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2010 ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ‘ਮਹਾਰਤਨ’ ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਪਾਵਰਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’
ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉੱਦਮ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਈ.) ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ-ਤੀਬਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ (ਯੂ.ਐਚ.ਵੀ.ਏ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ (ਐਚ.ਵੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ.ਸੀ.ਈ.ਏ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2026-27 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 5,925 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 275 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੂਟ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਜੂਟ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਭਵਨ ‘ਸੇਵਾ ਤੀਰਥ’ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।