ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ’ਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਨੇ 20 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼  ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਇਹ ਨਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ।’’ ਬਦਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ  ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ  ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ  ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ  ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ-3 ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਸਟਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਨੋਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੁਰਤ  ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ  ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਨਾ ਸੌਂਪਣ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ, ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ (ਯੂ.ਪੀ.) : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਕੂੜੇ ਦਾ ਡੱਬਾ’ ਹੈ? ਬਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ  ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਲੋਂ  ਅਪਣੇ  ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ  ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. , ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।     (ਪੀਟੀਆਈ)

ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ 1991 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ  

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ  ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ  ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਥਿਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ  ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ  ਗਈ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ.  ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ’ਤੇ  ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ  ਦਿਤੀ  ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਧਨਖੜ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ  ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਧਨਖੜ ਨੇ ‘ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ’ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ  ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ’ਤੇ  ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।