ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਵਾਸੀ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਾਂਸੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੱਜੇਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਲ ਘੋਟਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ।'' ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸਿਆ।
ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸੋਲੀ ਸੋਰਾਬਜੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)