ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

when will 15 lakh be deposited in my account rti applicant asks pmo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ ਕੇ ਮਾਥੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ।

ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਾਸਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਐਫ) ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 

ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ, ਕਰਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਨਮੂਨਾ, ਲਾਗਬੁਕ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ,ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।