ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਦਰ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2020, ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵਧੀ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਧੀ ਦਰ 'ਤੇ ਭੱਤਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ 2021 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  (ਏਜੰਸੀ)

ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਗ਼ਲਤ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ : ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕੱਟਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਮਾਨਵੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)