Delhi News: CAQM ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, BS-6 ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਲ ਵਾਹਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਦਾਖ਼ਲ
ਵਾਹਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ
Delhi News: BS-VI ਡੀਜ਼ਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ BS-VI ਡੀਜ਼ਲ, CNG, LNG ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਲ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ (LGV), ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਾਲ ਵਾਹਨ (MGV) ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਲ ਵਾਹਨ (HGV) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-BS VI ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ, ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, CAQM ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 126 ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 52 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। CAQM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਮਾਹੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਮ ਜੀਵਨ (EOL) ਵਾਹਨਾਂ - 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ - ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਾ ਦੇਣ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜ਼ਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਪਛਾਣ (ANPR) ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ 10 ਸਾਲ (ਡੀਜ਼ਲ) ਅਤੇ 15 ਸਾਲ (ਪੈਟਰੋਲ) ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।