ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
'ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫਤਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਗੁਪਤ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਹਨ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਚੋਣ ਉਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫਤਵਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੰਗਾ ਅਤੇ 323 (ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।