ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ' ਚ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੌਂ ਤੋਂ 10 ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਡੈਲੀਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ 107 ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧ ਕੇ 114 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਦੋਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।