Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ
Supreme Court: ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ. ਐੱਮ.) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2021 (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਐਕਟ) ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਹੁਕਮ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ. ਐਮ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ, ‘‘ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’