Child Pornography

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : (ਭਾਸ਼ਾ) ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਉਤੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਕਸੋ) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਫੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਟਸਐਪ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੈਬੀਨਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਅਤੇ ਰਿਵੈਂਜ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14  ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।