ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ

P Chidambaram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹ (ਆਈਡਬਲਯੂਜੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਅਤੇ ਵਿਰਲ ਆਚਾਰਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।  ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋ ਜੋ ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।