ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵਿਚਾਰ

file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੂਦਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।