ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ’ਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਾਇਮ, 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ

• ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਔਸਤਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 67 ਰੁਪਏ ’ਤੇ
• ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖ਼ਰਚ 350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ 700 ਰੁਪਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ 2022-23 ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 46 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 67 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 350 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 700 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 24 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. (ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚ) ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ 5٪ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. 1,373 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਹ 2,001 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਫੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10,501 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20,824 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2022 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਪਤ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਚ.ਸੀ.ਈ.ਐਸ.) ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ ਖਰਚ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2022 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017-18 ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਡੇਟਾ ਕੁਆਲਿਟੀ’ ’ਚ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. ਵਧ ਕੇ 3,510 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ 2011-12 ਤੋਂ 33.5٪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਚ 2008 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 40-42٪ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 

ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ’ਚ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 2011-12 ’ਚ 52.9٪ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 46.4٪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 42.6٪ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 39.2٪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ 80 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2,61,746 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,55,014 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚ 2011-12 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022-23 ’ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ (ਬਦਲਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ’ਤੇ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. 2011-12 ’ਚ 2,630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 6,459 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ 1,430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,773 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 2011-12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ (ਬਦਲਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. 2011-12 ’ਚ 2630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 3510 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ 1,430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,008 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਔਸਤ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. (ਵਿਕਲਪਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ) ਵੀ 2011-12 ’ਚ 2,630 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ’ਚ 6,521 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ 1,430 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,860 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.ਈ. ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 2,61,746 ਘਰਾਂ (ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 1,55,014 ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 1,06,732) ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।