ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਰੌਨ ਵਾਲੇ ਈ20 ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਇਥੇਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਰਿਸਰਚ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ (ਰੌਨ) ਵਾਲੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਇਥੇਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਮੋਟਰ ਸਪਿਰਿਟ (ਪਟਰੌਲ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਿਸਰਚ ਆਕਟੇਨ ਨੰਬਰ (ਰੌਨ) 95 ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇਨਾਲ ਗੰਨੇ, ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਰੌਲ ’ਚ ਇਥੇਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-25 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਈ20 ਉਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਇਲੇਜ’ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ (3-7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ) ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 95 ਰੌਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਰੌਨ ਇੰਜਣ ਨਾਕਿੰਗ (ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਣਾ) ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪ ਹੈ। ਨਾਕਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਲਣ ਇੰਜਣ ਅੰਦਰ ਅਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੌਨ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਜਣ ਨਾਕਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੋਵੇਗਾ।