ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਭਾਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।  ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਤੋਂ ਸੰਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੱਦਦੇ ਹਨ।  

ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਚਾਹ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਨਾਇਡੂ ਵਲੋਂ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਅਗਲੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਬਤ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੱਜ ਜੋਸਫ਼ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੂਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।  (ਪੀਟੀਆਈ)