ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ : ਮੰਤਰੀ 

ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਹਿਤ 1997 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ 1997 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜਦਕਿ ਏ.ਆਈ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ੁਬੈਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।