ਦੋ 'ਮੁਸਲਿਮ' ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮੇਤ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੂਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। 

ਦੋਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਬਸ਼ਾਰਤ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਨਸੂਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਰਹੂਮ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੋੜ ਚੁਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਪਣੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੋੜਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤਕ ਫ਼ਾਈਲ ਲਟਕੀ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫ਼ਾਈਲ ਮੋੜ ਦਿਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਜੇ ਚੇਲਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜ ਜੱਜ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਦੋਵੇਂ ਵਕੀਲ ਇਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਜੀਰ ਅਹਿਮਦ ਬੇਗ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਗ਼ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ। (ਏਜੰਸੀ)