ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ  ਕੀਤੀ  ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੋਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਵੱਢਣ ਲਈ 27 ਨਵੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਰਖੱਤ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਜਨੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉੇਣ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਜਾਂ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੰਮ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਕਟਹਿਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਸੋ ਸੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਉਂਜ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।