ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁੱਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਉਤਰੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।