5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਕੇ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਪਾਰ

2024 'ਚ ਭਾਰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ - ਮੋਦੀ

Government Companies

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਝੂਠੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੋਕਾ, ਹੜ੍ਹ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਅਮਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਭੇਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਚਏਐਲ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਅਤੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਐਮਟੀਐਨਐਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਚਏਐੱਲ, ਬੀਐਚਈਐਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਬੀਐਸਐਨਏਲ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਐਮਟੀਐਨਐਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 55.66 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇਸ ਜੀਓ ਨੇ ਲਾਂਚਿੰਗ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਯੂਜ਼ਰ ਬੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਜੀਓ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।