Bomboy High court : ਜੇਕਰ PM ਅਤੇ VVIP ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

Bomboy High court : ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਖਟਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? "ਨਾਗਰਿਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ?'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।" ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ”
ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਐਮਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਯੂ. ਕਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। 

(For more news apart from Bomboy High court reprimanded the state government and BMC News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)