'ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ `ਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ'
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਿਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਘਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਛੁਕ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ 2019` ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਿਰਧ ਘਰ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮ) ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਲਈ 3.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਰਧ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ 2019` ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਰੱਸਟ/ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਰਧ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਧ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 50, 100, 150 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਫ਼ਾਰਮ, ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ https://tinyurl.com/fcaeb22w ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਭੇਜਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਸਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।