ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

IAS officer gets one month jail for getting man arrested

ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਸਥਾਨਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਬੂਬ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਏ ਬੁਚਈਆ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਬੁਚਈਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਮੈਰਿਜ਼ ਹਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਇਡੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਬੁਚਈਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।

29 ਅਗੱਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁਚਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 29 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਚਈਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਚਈਆ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬੁਚਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰਪੂਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਰਾਓ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤੀ।