PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਡੀਯੂ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ
RTI ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 2016 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਡੀਯੂ ਡਿਗਰੀ ਵਿਵਾਦ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਯੂ ਤੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਾਸ-ਫੇਲ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਾਲ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਡੀਯੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।