ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ 'ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2021' 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1872, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954, ਪਾਰਸੀ ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1936, ਮੁਸਲਿਮ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਲਾਅ ਐਕਟ 1937, ਤਲਾਕ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1954, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 1969 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਹਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।