ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ

ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।' ਬੈਂਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿਰੁਧ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਯੂਥ ਫ਼ਾਰ ਇਕਵਲਿਟੀ' ਦੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।  (ਏਜੰਸੀ)