ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ: ਕਾਂਗਰਸ

Question on Modi government's intention regarding caste census, talk to political parties: Congress

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ, ਯਾਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਾਊਸ ਲਿਸਟਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ਡਿਊਲ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12 ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।"

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਤੀ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"