ਭੋਪਾਲ:  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੇਂਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਬਨਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ  9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਟ ਵਿਚ ਸ਼ੈ੍ਰ੍ਣੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਦਿਮਜਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸ ਐਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

......ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰ੍ਮੋਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰ੍ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਓਨੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇਗੀ। 

ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰ੍ਧਾਨਤਾ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹਨ,  ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰ੍ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏਗੀ। ਭੋਪਾਲ-ਇੰਦੌਰ ਮੈਟਰੋ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮੀਨੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੁਲ ਟਾਇਮ ਐਮਡੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿਚ ਦਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 750 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।