OTT 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ: ਅਮਿਤ ਖਰੇ

amit khare

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇੜਕਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ, ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਲਈ ਹੋਵੇ। ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 5 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਲਝਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਫਿਲਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ (ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ) ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।  +7 ਸਾਲ, +13 ਸਾਲ, +16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ  'ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਗੋਲ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। '

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ) ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਕਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲਾਂ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।