ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।