Delhi News : ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Delhi News in Punjabi :  ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਈਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੈਦਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ।" AEFI ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

(For more news apart from Supreme Court on deaths due Covid vaccine, seeks response from government on making strict, compensation policy News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)